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'नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट' जिसे प्रायः "लघुवन उत्पाद" की संज्ञा दी जाती है, जनजातियों की आजिविका का महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थात पेड़ो से प्राप्त सभी 'नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट' जिसमें बांस, बेत, चारा, पत्तियाँ, गोंद, मोम, रोगन, रे…शिन और विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थो जैसे- नट्स, जंगली फल, शहद, लाख, ट्रसर इत्यादि शामिल हैं। लघुवन उत्पादों से जंगल में और जंगल के करीब रहने वाले लोगों को दोनों ही - नकद आय और जीविकोपार्जन के साधन भी प्राप्त होते हैं। ये न केवल उनके भोजन, फल, दवाईयाँ उपभोग की अन्य वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इनकी बिक्री के जरिये उन्हें नकद आय भी प्राप्त होती है। लघुबन उत्पाद हालांकि शुरु तो होता है ''लघु'' शब्द से, लेकिन यह उन जनजातियों की आजीविका का मुख्य स्रोत है जो समाज के अत्यंत गरीब तबके से आते हैं। वन निवासियों के लिए लघुवन उत्पादों का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार लगभग सौ लाख लोग लघुवन उत्पादों के विपणन एवं संग्रहण के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं ( राष्ट्रीय समिति की वन अधिकार अधिनियम, 2011 की रिपोर्ट )। समाज के इस तबके के लिए लघुवन उत्पादों की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वनों में निवास करने वाले लगभग 100 लाख की आबादी अपने भोजन, आश्रय, दवाई एवं नकद आय के लिए लघुवन उत्पादों पर निर्भर करती है। यह न केवल उनके भोजन, आश्रय, दवाई एवं नकद आय के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि खेती के खाली मौसम के दौरान विशेषकर प्राचीन जनजातीय समूहों जैसे शिकारियों एवं भूमिहीन जनजातियों को महत्वपूर्ण जीविका का महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। जनजातीय, अपनी वार्षिक आय का लगभग20- 40% हिस्सा लघुवन उत्पादों से प्राप्त करते हैं जिस पर वे अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। यह …गतिविधि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से भी मजबूती से जुड़ा हैं क्योंकि अधिकतर लघुवन उत्पाद महिलाओं द्वारा संग्रहित एवं उपयोग/ बिक्री किये जाते हैं। लघुवन उत्पाद क्षेत्र के पास सालाना 10 लाख कार्य दिन सृजित करने की क्षमता है।

1. लघुवन उत्पादों के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एम.एस.पी.):-

(i) भारत सरकार ने जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कई पहल किए हैं एवं जनजातियों के लिए लघुवन उत्पादों की महत्ता, रोजगार के अवसरों की इसकी व्यापक क्षमता, देश के पिछड़े जिलों में गरीबी को कम करने एवं जनजातियों को सशक्त करने विशेषकर महिलाओं, गरीबों एवं देश के पिछड़े इलाकों को सशक्त करने के …उद्देश्य से भारत सरकार ने जनजातियों द्वारा संग्रहित लघुवन उत्पादों के के लिए उचित मूल्य दिलाने व उचित मूल्य दिलाने व उनके उनकी आय में बृद्वि तथा लघुवन उत्पादों की दीर्घकालिक कटाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। लघुवन सर्मथन मूल्य योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातियों द्वारा संग्रहित लघुवन उत्पादों के उचित मूल्य, उचित मूल्य पर खरीदी का अश्वासन, भण्डारण, प्राथमिक प्रसंस्करण, ढुलाई आदि को सुनिश्चित करते हुए स्रोत आधार की दीर्घकालिकता को बनाये रखना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित मदों के लिए न्यूनतम मूल्य की सुनिश्चितता, खरीदी एवं राज्य खरीदी एजेंसियों द्वारा पूर्वनिर्धारित न्यूनतम सर्मथन मूल्य हेतु विपणन, संचालन आदि शामिल हैं।

1.तेन्दू पत्ता 2.बांस 3. महुआ बीज 4. साल पत्ता

5. साल बीज 6. लाख 7. चिरौंजी 8. जंगली शहद

9. हरड़ 10. इमली 11. गोंद (गम कराया) 12. करंज

भविष्य के लिए खरीद एकाधिकार दायरे से हटाई गई कोई भी राष्ट्रीयकृत लघुवन उत्पाद भी इस योजना के तहत शामिल किये जा सकेगें। इस तरह कोई भी राष्ट्रीयकृत/एकाधिकृत लघुवन उत्पाद खरीदी इस योजना के भीतर नहीं आ सकेंगें। जनजातियों द्वारा स्वयं के लिए उपयोग किये जाने वाले महुआ फूल को भी न्यूनतम सर्मथन मूल्य के दायरे से बाहर रखा गया है। पर अगर कोई राज्य किसी भी राष्ट्रीयकृत मद को न्यूनतम सर्मथन मूल्य में शामिल करने को इच्छुक हो तो उसे उसके अनुसार अपने राष्ट्रीयकृत विवरण को बदलना होगा। योजना को प्रारंभ में तौर पर निम्नलिखित पेसा राज्यों में लागू किया जायेगा (हिमाचल प्रदेश के अलावा) "ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान।

(ii) उद्देश्यः इस योजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आंरभ किया गया हैः- (क) लघुवन उत्पाद संग्रहकों को उनके द्वारा संग्रहित उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने एवं उनकी आय मेंवृद्वि करने हेतु। (ख.) लघुवन उत्पादों के दीर्घकालिक कटाई को सुनिश्चित करने हेतु। (ग.) इस योजना का लघुवन उत्पाद संग्रहकों के लिए व्यापक सामाजिक भागीदारी है जिनमें अधिकतर जनजातीय है।

लघुवन उत्पाद विपणन विकास एवं इसकी मूल्य श्रृंखला और स्थानीय स्तर पर आवश्यक ढांचागत विकास की एक समग्र योजना है। न्यूनतम सर्मथन मूल्य योजना का उद्देश्य जनजातियों द्वारा संग्रहित उत्पादों के उचित मूल्य , एक खास मूल्य पर खरीदी की सुनिश्चितता, प्राथमिक प्रसंस्करण भण्डारण, ढुलाई आदि तथा स्रोत आधार को सुदृढ करने हेतु एक ढांचा तैयार करना है।

(iii) योजना की मुख्य बातें:

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार योजना को लागू व निगरानी करने वाली एक नोडल एजेंसी होगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राईफेड के तकनीकी सहयोग से चयनित लघुवन उत्पादों के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एम एस पी) घोषित करेगी!

(ख.) ट्राईफेड, राज्य स्तरीय लागू करने वाली एजेंसियों के जरिये इस योजना को लागू करने वाली एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी होगी।

(ग.) ट्राईफेड के मूल्य प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लघुवन उत्पादों के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य की घोषणा आदि योजना का आधारभूत हिस्सा है, शामिल है। मूल्य प्रकोष्ठ पहले से ही प्रबंध निदेशक, ट्राईफेड की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, जिसमें योजना आयोग, कृ…षि लागत एवं मूल्य आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन शोध एवं शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एवं संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत राज्य स्तरीय खरीदी एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी इसमें मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जायेगा।

(घ) राज्य नामित एजेंसियाँ, हाटों/ गाँवो से पूर्व अधिसूचित खरीदी केन्द्र से पूर्व निर्धारित न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर लघुवन संग्राहकों से (व्यक्तिगत या सामूहिक) तौर पर अधिसूचित लघुवन उत्पादों की खरीदी करेगी और देशभर में लघुवन उत्पाद संग्राहकों को समय पर भुगतान किये जाने को सुनिश्चित करेंगी। राज्य, पर्याप्त संख्या में खरीदी केन्द्रों की व्यवस्था एवं आवश्यक मानव शक्ति तथा भण्डारण सुविधा सुनिश्चित करेंगी ताकि लघुवन उत्पाद संग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए राज्य खरीदी एजेंसियाँ उचित संग्रहण, ढुलाई, रख रखाव एवं भण्डारण की व्यवस्था करेगी ताकि उत्पाद की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकें। खरीदी एजेसियों द्वारा क्षेत्र में काम करने वाले कार्य कर्ताओं के लिए सक्षम एवं पारदर्शी खरीदी के लिए उचित दिशा निर्देश, प्रचालन निगरानी जारी किया जायेगा।

(ड.) परिक्रमी निधि (रिवाल्विंग फंड)

राज्य सरकारी एजेंसियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत लघुवन उत्पादों का विपणन, संचालन एवं खरीदी करेंगी। प्रत्येक अधिसूचित राज्य को संग्रहकों से पूर्व निर्धारित न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर लघुवन उत्पादों की खरीदी हेतु परिक्रमी निधि दी जायेगी। प्रत्येक राज्य के लिए परिक्रमी निधि की आवश्यकता को वार्षिक खरीदी योजना के आधार पर मूल्यांकित किया जायेगा। केन्द्र के साझेदारी के रुप में रुपये 345 करोड़ के परिक्रमी निधि का प्रावधान किया गया है और शेष 25% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित की जायेगी।

(च.) अनुदान आवश्यकता:-

न्यूनतम सर्मथन मूल्य प्रचालन के दौरान होने वाले घाटे को पाटने के लिए राज्यों के लिए अनुदान जरुरी होगा। यह निश्चित तौर पर गरीबी रोधी मापक है जो देश के अत्यंत गरीब तबकों की आजीविका की समस्या बताता है। अधिसूचित राज्य खरीदी एजेंसियाँ वार्षिक आधार पर प्रत्येक वस्तु से संबंधित लेखाओं को अन्तिम रुप देगी और प्रमाणित लेखाओं के आधार पर राज्य खरीदी एजेंसियों को अधिकतम 75% तक अनुदान दिया जायेगा और शेष 25% राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु बजट में रुपये 285 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(छ.) इस योजना के तहत एक लाख जनजातीय लघुवन उत्पाद संग्रहकों को दीर्घकालीन कटाई एवं मूल्य संवर्धन गतिविधियों तथा विपणन प्रक्रिया आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ज.) बाजार सूचना तंत्र:-

संपूर्ण एवं उचित बाजार सूचना की उपलब्धता एवं प्रसार ही प्रचालन एवं मूल्य क्षमता प्राप्त करने की कुंजी है। अतः सूचना एवं संचारन तकनीकी आधारित योजना लागू करने हेतु लघुवन उत्पादों के लिए एम.एफ.पी. नेट पोर्टल बनाये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य देश भर में बाजार सूचना आंकड़ों के त्वरित संग्रहण एवं बाजार सूचना वितरण को स्थापित करना है ताकि सही समय पर इसका सक्षम उपयोग किया जा सके।

(झ.) हाटों का आधुनिकीकरण, मुख्य स्थानों पर भण्डारण सुविधा एवं प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों का निर्माण, मूल्यवर्धन एवं भण्डारण आदि भी इस योजना के महत्वपूर्ण भाग हैं।

(ट) ग्राम सभा में पारदर्शिता एवं उनके उत्तरदायित्व को सु…निश्चित करने हेतु सभी खरीदी एजेंसियाँ, ग्राम सभाओं के साथ स्थानीय लेखाओं तथा न्यूनतम सर्मथन मूल्य प्रचलन से जुड़ी सूचनायें साझी करेंगी।

(ठ) केन्द्र की साझेदारी के रुप में वर्ष 2013-14 से 2016-17 की योजना अवधि हेतु इस योजना का कुल व्यय रुपये 967 करोड़ है।

2. प्रशिक्षणः

ट्राईफेड, लघुवन उत्पादों के विपणन विकास के अपने प्रयासों में जनजातियों की आय वृद्वि हेतु अहानिकारक कटाई , प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं लघुवन उत्पादों के विपणन आधारित प्रशिक्षण के जरिये लघुवन उत्पाद संग्राहकों का क्षमतावर्धन एवं कौशल उन्नयन कर रहा है। ट्राईफेड ने पिछले पाँच वर्षो में लगभग 5600 संग्राहकों को दीर्घकालिक संग्रहण, कटाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, शहद के मूल्यवर्धन एवं विपणन, गोंद कतीरा, महुआ फूल, लाख, दोना पत्तल निर्माण , पहाड़ी घास और बांस की खेती पर आधारित वृहत प्रशिक्षण दिया है। जनजातीय विकास के लिए कार्य कर रही सूचीबद्व एम्प्लेमेंटिंग एजेंसियों के माध्यम से इन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

ऐसा माना गया है कि लघुवन उत्पादों के मूल्य संवर्धन के बगैर लघुवन उत्पाद संग्राहकों को लाभकारी मूल्य प्रदान नहीं किया जा सकता। तदनुसार ट्राईफेड ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में, आगे और पीछे के जुडाव (फारवर्ड और बैकवर्ड लिन्केज) को प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण भाग के रुप डिजाईन किया है। लाभार्थियों को सशक्त करना, ट्राईफेड के आपूर्तिकर्ताओं के रुप में जोड़कर उन्हें सूचना प्रदान करना तथा जहॉ तक संभव हो उन्हें विभिन्न बाजार माध्यमों से जोड़ना इसका प्रशिक्षण उद्देश्य है। ट्राइफेड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है:-

i. पहला जो प्रशिक्षण के परिणामस्वरुप बाजारीकृत उत्पादों के उत्पादन पर आधारित है जिसके आधार पर राज्य के सहयोग से कोई उद्यम शुरु किया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षण पहाड़ी घास, इमली, दोना पत्तल, आंवला, शहद एवं कृषि आधारित उत्पाद जैसे- मसाले जड़ी-बूटी, काजू आदि के मूल्यवर्धन पर आधारित प्रशिक्षण शामिल है। इसके तहत प्रशिक्षणार्थियों को बाजार से जुड़ाव स्थापित करने एवं अपना उद्यम शुरु करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। हालांकि आरंभ में, ट्राईफेड उपकरण किट भी देगा जो लंबे समय तक दीर्घकालिकता को सुनिश्चित करने एवं राज्य सरकार की साझेदारी से अपना उद्यम शुरु करने हेतु उनके के लिए यह सहायक होगा। राज्य सरकार की साझेदारी से लाभार्थियों के आधार विस्तारण के जरिये द्वारा अभिसरण को सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यशील पूंजी ऋण, अनुदान, सब्सीडी, ढाँचागत सहायता आदि के रुप में प्रशासनिक एवं वित्तीय सेवा के जरिये यह एक सकारात्मक रुप में प्रशंसात्मक एवं पूरक पहल होगी । ट्राईफेड के ''ट्राइब्स इंण्डिया'' बिक्री केन्द्र या उनके द्वारा स्थापित बिक्री केन्द्रों के जरिये उत्पादों के विपणन को भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक हिस्से के रुप में बाजार जुड़ाव के जरिये किया जाना प्रस्तावित है। उन्हें उनके उत्पादों को स्थानीय बाजारों में सुव्यवस्थित तरीके से बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि बिना किसी बाहरी एजेंसी के लगातार सहयोग के बगैर वे अपने उद्यम को खुद नियंत्रण कर सकें। ऐसे लघुवन उत्पादों के लिए एक ब्रांण्ड स्थापित करने का एक प्रस्ताव है जो ऐसे उत्पादों को खुदरा बाजारों में बेचने हेतु एक अलग पहचान प्रदान करेगा।

ii. दूसरा शुद्व रुप से क्षमता विकास प्रशिक्षण है जिसके तहत जनजातियों को वैज्ञानिक तरीके से लघुवन उत्पादों के संग्रहण, कटाई, उत्पादन आदि के बारे में इनपुट दिये जाते हैं जिससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता और परिमाण में वृद्वि होगी बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित होगा। इन प्रशिक्षणों से लाख की खेती, वृक्षजनित तेल बीज के प्रसंस्करण व वैज्ञानिक तरीके से मुहआ के फूलों के विपणन गतिविधियों के जरिये उनकी आजीविका में वृद्वि होगी। यह विशुद्व रुप से क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें उन्हें उत्पादों की गुणवत्ता और परिमाण में वृद्वि के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि उनकी आय में वृद्वि हो सके। उन्हें स्वयं सहायता समूहों के तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनकी आय में वृद्वि हेतु सामूहिक रुप से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

पूर्व कार्यो का प्रदर्शन

लघुवन उत्पाद विकास

वर्षलाभार्थीखर्च (रुपये लाखों में)
2007-08 11866 604
2008-09 8026 650
2009-10 9217 450
2010-11 7263 362
2011-12 5775 170
2012-13 6720 365
2013-14 3520 952


  

 

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Office order of the formation of committee for complaints against harassment of working women in TRIFED.


Citizen’s/ Client’s Charter of TRIFED






MSP for MFP

Vision Statement

Mission Statement

Corrigendum-Hiring of Legal Consultant(date extended up to 20 January 2018)

EoI for appointment of Event Management company in Chandigarh

Tender for inviting quotation for purchase of Computer peripherals

Walk-in-Interview in Chail, Solan

Walk-in-Interview in Chandigarh

Walk-in-Interview in Manali


Expression of Interest for Tribes India Franchise

Hiring of Legal Consultant


Request for Proposal (RFP) for engagement of Professional Consultant

EoI for Commercialization of Research Findings of MFP

Request for Proposal (RFP) for Comm. of Research Findings

Corrigendum in Commercialization of Research Finding

Expression of Interest (EoI) for Comm. of Research Findings


Postponed-Walk-in Interview in Manali, Himachal Pradesh
corr_chail.jpg


Postponed-Walk-in Interview in Chail, Himachal Pradesh


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Office order of the formation of committee for complaints against harassment of working women in TRIFED.


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